रफाल डील मामले पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को झटका दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक उसने सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इस मामले में पहले सुनाए गए फैसले को बरकरार रखने और पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की बात कही थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे की जांच करने की अपील को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत के उस फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में अरुण शौरी और प्रशांत भूषण समेत अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों ने कोर्ट के सामने मामले से जुड़े कुछ नए दस्तावेज पेश किए थे। उन पर सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि ये दस्तावेज चोरी के हैं, लिहाजा कोर्ट को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ये दस्तावेज गोपनीय हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने सरकार की आपत्ति को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अरुण शौरी ने पत्रकारों से कहा, ‘तीनों जजों ने एकमत से फैसला देते हुए सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इन दस्तावेजों को चोरी का बताते हुए कहा था कि इन्हें माना नहीं जा सकता।’

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